*अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता में सहकार की जिलास्तरीय समीक्षा बैठक सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन ऑडिटोरियम में आयोजित की गई*
*किसानों को सहकारिता समितियों के माध्यम से गांवों में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 22 कार्यक्रम किए गए है शामिल*
*कोऑपरेटिव सेक्टर में नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए आईपीसीएस कंपनी के माध्यम से लिखित परीक्षा कराई जाएगी*
*सहकारिता सेक्टर में चर्तुथ श्रेणियों की भर्ती आउटसोर्स माध्यम से कराई जाएगी*
*पैक्स कंप्यूटराइजेशन 1 माह के भीतर डेटा फीड करने के दिए निर्देश*
एस. गुप्ता
हरिद्वार। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता में सहकार की जिलास्तरीय समीक्षा बैठक सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री, रानीपुर विधायक आदेश चौहान,सचिव सहकारिता डॉ वी वी आर सी पुरुषोत्तम ,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे एवं भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैठक में सहकारिता मंत्री ने उपस्थित सहकारिता समितियों के सचिवों को ,सभी बैंक प्रबंधनों को जनपद के सभी किसानों को लाभान्वित करने के लिए विशेष जोर दिया। 
उन्होंने ग्राम पंचायतों में नए इंपैक्शो के गठन की प्रगति की भी समीक्षा की तथा पैक्स कंप्यूटराइजेशन का डाटा सभी समितियों को एक माह के भीतर डाटा अनिवार्य रूप से फीड करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए है कि जिन समितियों एवं बैंक प्रबंधकों द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए ठीक तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है वह इस कार्य में सुधार लाए कार्य में प्रगति न लाने की दशा में संबंधित समितियों एवं बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक करवाई की जाएगी, इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को भी समितियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत इसके लिए सरकार 22 कार्यक्रम किसानों को सभी सुविधाएं समितियों के माध्यम से उपलब्ध करने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता विभाग में नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए महिलाओं को आईपीसीएस के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी तथा चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में लखपति दीदी योजना के तहत जनपद में 50 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया।
इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ वीवी आर सी पुरुषोत्तम ने सहकारिता समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के सचिवों एवं बैंक प्रबंधकों को भी निर्देश दिए है कि अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा उपलब्ध कराए गए लोन की रिकवरी पर भी विशेष जोर देने को कहा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उपस्थित सहकारिता सचिवों एवं बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए है कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक मिलजुल के कार्य करे और अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करे। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को हर हाल में पूर्ण करे इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी ने सहकारिता मंत्री को आश्वस्त किया गया है की उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए है उनका संबंधित सहकारिता सचिवों से अनुपालन सुनाश्चित कराया जाएगा इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर उनके द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने भी कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए सभी को दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मूल उद्देश्य को पूरा करना है।
कार्यक्रम से पूर्व एक पेड़ मां के नाम योजना के मंत्री एवं अतिथियों द्वारा विकास भवन के परिसर में रुद्राक्ष का पौधे का रोपण किया गया। इस अवसर पर प्रबंधक निर्देशक प्रदीप मल्होत्रा, नोडल अधिकारी आनंद एडी शुक्ल,सुभाष रमोला, आशुतोष शर्मा,वंदना लखेड़ा, सहायक निबंधक सहकारिता पुष्कर पोखरियाल,नोडल अधिकारी प्रेम कुमार सहित सहकारिता समितियों के सचिव एवं विभिन्न बैंकों के बैंक प्रबंधकों,जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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