22 नवंबर को होगी मजदूर महापंचायत, गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त करने और जिला बदर के आदेश वापस लेने की उठाई मांग
अमित कुमार
हरिद्वार। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के उत्पीड़न और श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमों के विरोध में ट्रेड यूनियनें लामबंद होने लगी हैं। भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के संयोजन में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करने की मांग उठाई। मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया। पत्रकार वार्ता में अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अपने अधिकारों और जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वाले श्रमिक नेताओं पर गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पंकज बावड़ी और जयप्रकाश पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि श्रमिकों की आवाज दबाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजकिशोर ने कहा कि फैक्ट्री मालिक श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। श्रमिकों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि श्रम विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और श्रमिक शामिल होकर आगे की आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। वहीं, वीरेंद्र और राधेश्याम ने ठेका प्रथा समाप्त करने तथा श्रमिकों का उत्पीड़न बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।पत्रकार वार्ता में रोहित, विनय दाबड़े, प्रेम, राधेश्याम, निशु सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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