युवा प्रतिभा के अधिकारों की रक्षा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : डॉ. निशंक

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लोकसभा में परीक्षा सुधार विधेयक पारित होने का किया स्वागत, कहा—पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर लगेगी प्रभावी रोक

अमित कुमार

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने लोकसभा में ‘पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों मेहनती एवं प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया है। डॉ. निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा माफिया जैसी गंभीर समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा प्रतिभा होती है। ऐसे में योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह विधेयक ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का विश्वास और मनोबल बढ़ाने का कार्य करेगा। डॉ. निशंक ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से युवाओं को समान अवसर प्राप्त होंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सुदृढ़ होगी। उन्होंने इस युवा हितैषी पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

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