प्रत्येक पात्र परिवार को बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य
अमित कुमार
हरिद्वार। जनपद हरिद्वार की सभी 318 ग्राम पंचायतों में 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक “फाइनेंशियल इन्क्लूजन सैचुरेशन कैंप” आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए वित्तीय समावेशन को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना है। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, सरकारी विभागों के अधिकारी तथा अन्य संबंधित हितधारक उपस्थित रहे। बैठक में अभियान के सफल संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना एवं रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जाने वाले इन शिविरों में पात्र व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा अटल पेंशन योजना (APY) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग, आधार सीडिंग, नामांकन, सीकेवाईसी एवं पुनः केवाईसी सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने सभी संस्थाओं से आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समावेशन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर लीड बैंक मैनेजर (एलडीएम) दिनेश कुमार गुप्ता ने जनपद के सभी बैंकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने का अनुरोध किया और कहा कि वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय उद्देश्य को सफल बनाने में सभी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
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