प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को पत्रकारों की मांगों पर जल्द कार्रवाई के लिए जारी किया पत्र
नवीन बंसल
दिल्ली/चंडीगढ़। पत्रकारों की सुरक्षा और उनके लंबे समय से लंबित अधिकारों एवं मांगों को लेकर संघर्षरत श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा को बड़ी कामयाबी मिली है। संघ की ओर से किए गए लगातार प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबंधित मामले को आवश्यक कार्रवाई एवं उचित निर्णय के लिए प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया को भेजा। इसके बाद प्रेस कौंसिल ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा तथा विभिन्न लंबित मांगों पर उचित कार्रवाई के संबंध में पत्र जारी किया है। संघ की संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. इंदु बंसल जैन ने बताया कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा लंबे समय से पत्रकारों के हितों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इस दौरान हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मांग-पत्र सौंपे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान चलाकर सैकड़ों पोस्टकार्ड भेजे गए। उन्होंने बताया कि पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर 22 मार्च 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हरियाणा के इतिहास का पहला विशाल महाधरना भी आयोजित किया गया। विभिन्न स्तरों पर धरने, प्रदर्शन और मांग-पत्र सौंपने के बावजूद जब अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए तो संघ ने अपना पत्राचार अभियान जारी रखा। डॉ. बंसल के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रालयों को कानूनी रूप से निर्धारित समयसीमा के भीतर पत्र भेजकर पत्रकारों की समस्याओं पर जवाब और कार्रवाई की मांग की गई। संघ की गोहाना इकाई के कानूनी सलाहकार भूषण अग्रवाल ने डॉ. बंसल के निर्देश पर पत्राचार संबंधी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। संघ के प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले को आवश्यक कार्रवाई, उचित निर्णय एवं सलाह के लिए प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के पास भेजा। संघ के अनुसार, प्रेस कौंसिल ने केंद्र सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि पत्रकारों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसके साथ ही पत्रकारों की अन्य लंबित मांगों को लेकर भी राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनमें पत्रकार पेंशन में बढ़ोतरी, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क आवास एवं शिक्षा योजना, फ्री टोल टैक्स, रेलवे कन्सेशन, डिजिटल मीडिया को मान्यता एवं सुविधाएं तथा प्रेस पहचान-पत्र जारी करने के नियमों का सरलीकरण जैसी मांगें शामिल हैं। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी पत्र की एक प्रति श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा को भी भेजी गई है। संघ ने इसे पत्रकार हितों की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। डॉ. इंदु बंसल जैन ने इस उपलब्धि के लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा से जुड़े सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता पत्रकारों के सामूहिक संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के लिए संघ का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
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