22 बसों समेत 164 वाहनों के चालान, पांच बसों की फिटनेस निरस्त; सात वाहन सीज
अमित कुमार
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर लक्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आज को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न मार्गों और प्रमुख स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 22 बसों के चालान किए गए, जबकि पांच बसों की फिटनेस निरस्त कर दी गई। दिनभर की समस्त प्रवर्तन कार्रवाई में कुल 164 वाहनों के चालान किए गए तथा गंभीर अनियमितताओं पर सात वाहनों को सीज किया गया।
संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आनंद वर्धन ने लक्जरी और स्लीपर बसों की तकनीकी स्थिति एवं फिटनेस मानकों की जांच की। जांच में सुरक्षा और निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरी न उतरने वाली पांच बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किए गए। अभियान के दौरान बसों के परमिट, फिटनेस, कर, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, स्वीकृत वाहन संरचना और सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई। कई बसों में अनधिकृत परिवर्तन, परमिट शर्तों का उल्लंघन, निर्धारित प्रयोजन के विपरीत संचालन, यात्री सूची का उपलब्ध न होना तथा सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी अनियमितताएं मिलीं। इसके अलावा कई वाहनों में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार पेटिका नहीं मिली। रिफ्लेक्टर में कमी, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग तथा चालक-परिचालक के निर्धारित वर्दी में नहीं होने पर भी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग की विभिन्न प्रवर्तन टीमों ने अन्य श्रेणी के वाहनों की भी जांच की। अभियान में परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी, मुकेश भारती, भारत भूषण, हरीश कुमार सती, रविन्द्र पाल सैनी सहित विभाग की अन्य टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की।एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा ने बस संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहनों का संचालन केवल वैध प्रपत्रों, स्वीकृत संरचना, निर्धारित यात्री क्षमता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाए। यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने, अनधिकृत परिवर्तन अथवा परमिट एवं फिटनेस शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लक्जरी एवं स्लीपर बसों समेत सभी यात्री और व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। वही दूसरी तरफ एक ट्रेवल्स कारोबारी ने अपनी पहचान ना बताने की शर्त पर कहा कि पिछले कई दिनों से परिवहन विभाग यह जो कार्यवाही कर रहा है वह हाल ही में बने एक कैबिनेट मंत्री के दवाब में कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों पर विशेष सेवा फंड एकत्र करने का मौखिक आदेश दे रखा है।
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