* अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बहादराबाद ब्लॉक के मदरसों और शिक्षण संस्थानों का लिया जायजा
* बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना प्राधिकरण की प्राथमिकता
अमित कुमार
हरिद्वार। उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बहादराबाद ब्लॉक स्थित विभिन्न मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थानों की मान्यता, उनके संचालन और विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान भारापुर भोरी (रुड़की) स्थित मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान और फलाहे दारैन मॉडर्न स्कूल के पास शिक्षा विभाग की मान्यता तो पाई गई, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की अनिवार्य मान्यता नहीं थी। 
दोनों संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संचालित होते देख अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना मान्यता के धार्मिक शिक्षा संचालित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों की पढ़ाई न हो प्रभावित
निरीक्षण के दौरान गढ़मीरपुर एवं दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र के अन्य मदरसों का भी जायजा लिया गया। डॉ. गांधी ने बंद हो चुके संस्थानों के बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों व मदरसों में स्थानांतरित करने की स्थिति की समीक्षा की, ताकि किसी भी बच्चे का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो। समीक्षा में सामने आया कि एक संस्था ने अपनी मान्यता स्वेच्छा से सरेंडर कर दी है, जबकि दूसरी ने शिक्षा विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया है।
“नई पहचान, नया सम्मान” के साथ आधुनिक शिक्षा पर जोर
प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया:
“प्राधिकरण की यह कार्रवाई किसी विशेष संस्था या समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह बच्चों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा और संस्थानों की जवाबदेही तय करने के लिए है। ‘नई पहचान, नया सम्मान’ की भावना के साथ अल्पसंख्यक संस्थानों को तकनीक-सक्षम और आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, ताकि ये बच्चे विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें।”
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