अमित गुप्ता
देहरादून। उत्तराखंड के समाचार पत्र-पत्रिकाओं और डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए राहत की खबर है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने लंबित विज्ञापन भुगतानों को जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही विज्ञापनों की एम्पैनलमेंट (सूचीबद्धता) प्रक्रिया नवंबर तक पूरी करने का भरोसा दिया गया है।इस संबंध में देवभूमि पत्रकार यूनियन (पंजी.) के प्रदेश महासचिव डॉ. वी.डी. शर्मा ने सूचना निदेशालय में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से मुलाकात कर पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़ी लंबे समय से लंबित समस्याओं को उनके समक्ष रखा। महानिदेशक ने बताया कि शासन स्तर पर विज्ञापनों की एम्पैनलमेंट प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसे हर हाल में नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।त्योहारी सीजन को देखते हुए महानिदेशक ने बताया कि विभाग को शासन से अपेक्षित बजट प्राप्त हो चुका है। उन्होंने विशेष रूप से लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के लंबे समय से लंबित विज्ञापन भुगतानों को जारी करने के आदेश दिए जाने की जानकारी दी। इससे पर्वतीय क्षेत्रों और स्थानीय स्तर पर संचालित छोटे मीडिया संस्थानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया पोर्टलों को हाल ही में 85 दिनों के लिए जारी किए गए महज 20 हजार रुपये के विज्ञापन भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आश्वासन दिया कि विभाग जल्द ही बेहतर राशि का नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिससे डिजिटल पोर्टलों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों का कल्याण और उनके अधिकारों का संरक्षण सूचना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। विभाग मीडिया संस्थानों की समस्याओं के समाधान और उन्हें समय पर विज्ञापन भुगतान उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है।
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