हरिद्वार में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास प्रशिक्षण, सीएम बोले—‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना से करें काम
अमित कुमार
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सशक्त पंचायतें ही विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव हैं। पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु हैं। इसलिए जनभागीदारी से पंचायत विकास योजनाएं तैयार कर विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।मुख्यमंत्री आज हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के सभी विकासखंडों में एक साथ 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण से जोड़ने को उन्होंने ग्राम स्तर पर विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया।
पंचायत प्रतिनिधि बनें सरकार और जनता के बीच मजबूत सेतु
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं को सबसे बेहतर ढंग से समझते हैं। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी भूमिका निर्णायक है। उन्होंने प्रतिनिधियों से ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। पंचायत विकास योजनाओं में स्थानीय जरूरतों, ग्रामीणों के सुझावों और उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक पंचायत स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और अपेक्षित परिणाम निर्धारित करे।
पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य को मिले प्राथमिकता
श्री धामी ने कहा कि पंचायतों की विकास योजनाओं में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ग्राम सभाओं में लोगों के सुझाव लेकर योजनाएं तैयार की जाएं और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा हो। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। कमजोर और वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाए।
56 हजार से अधिक प्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 56 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 5,972 में पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रूप में संचालित हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में 1,362 पंचायत भवनों का निर्माण और 584 की मरम्मत की गई है। एक हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की कार्ययोजनाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्यों की जियो टैगिंग की जा रही है। डिजिटल पंचायत का उद्देश्य कामकाज को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है।
‘पंचायत का पैसा जनता का पैसा’
मुख्यमंत्री ने कहा कि “पंचायत का पैसा जनता का पैसा है और इसकी एक-एक पाई का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए।” उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की संख्या से ज्यादा उनका प्रभाव मायने रखता है। सड़कों की गुणवत्ता, पेयजल योजनाओं की उपयोगिता और पंचायत भवनों से मिलने वाली सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्वच्छ एवं स्वस्थ गांवों के निर्माण में पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नियमित सफाई व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़कर गांवों में स्थायी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
गांवों में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने पर जोर
श्री धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, कृषि, बागवानी, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गांवों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और पलायन को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए गांवों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को धरातल पर उतारते हुए गांवों को स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
पंचायतों की सक्रियता से गांवों में आएगा बड़ा बदलाव : मदन कौशिक
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क, बिजली, पंचायत भवन, विद्यालय समेत विकास की अनेक योजनाएं पंचायतों के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जनप्रतिनिधित्व और सक्रियता बढ़ने से गांवों में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, आदेश सैनी, ब्लॉक प्रमुख बहादराबाद आशा नेगी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी हरिद्वार योगेश मेहरा, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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